ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਕਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,'ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।' ਜਾਣੋਂ, ਕੀ ਹਨ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ...
ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਰਹੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1970-71 'ਚ 7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 16 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 4.9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ। 2010-11 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 13.8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 17.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ 2040 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 18.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ?
ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਟਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4ਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
NEXT STORY 
