ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਕਾਲੀਨ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਯਾਤ
NEXT STORY 
