ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਚੀ, ਧੋਬੀ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਗੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਫ., ਇਲਾਜ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਪਨੇ ਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ:ਸੈਂਸੈਕਸ 123 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਫਟੀ 10708 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
