ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਕੀ ਮਾਊਨਟੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਏ. ਡੀ. ਬੀ.
NEXT STORY 
