ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 'ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ' ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਜੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਈ. ਜੀ., ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਈ. ਜੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 12 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
