ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 21 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੰਗੇਅ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
