ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ।
ਜੌਲੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ। 2 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਊ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’, SIT ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
NEXT STORY 
