ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲਾਪ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਸੀਵਰ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਿਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਿਹਡ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 2 ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ: 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਬਲਿਆ ਆਂਡਾ ਖਾਓ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈੱਗ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਦੇਸ਼
NEXT STORY