ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸ਼ੋਰੀ): ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸੰਬਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 650 ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ।ਕੇਂਦਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
