ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਖਦਾਈ ਅਮਿੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇੰਜੀ. ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲਕਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕਾਰਨ, ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ
ਇੰਜੀ. ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ, ਫਿਲੌਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੂਗਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੂਰਿੰਗ ਵਰਕ, ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪਲੇਨਟੇਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇੰਜੀ. ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਢਿੱਲਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਟਿੰਗ ਮੇਯਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- DC ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ
NEXT STORY