ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਕੀ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 170 ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ। 1-10-2010 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1-2018 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ 112 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 577 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਚੋਂ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੁਝੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਸਿੰਬਾਲਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ:ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਪੋਪ ਦੇ ਪਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
