ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਰੋਲ਼ੀ ਪੱਤ, ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਅਸਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ-1
15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 'Lawrence Of Punjab', ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 162-ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 21,56,125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 2019 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ - 2
ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ; 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ! ਕੰਬਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 108, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਬਲਾਕ-ਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,47,569 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ! ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਰੋਲ਼ੀ ਪੱਤ, ਕੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
NEXT STORY 
