ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਟਮ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ।
ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਰਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 63027 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਵ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 19.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਿਵਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਘਪਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ: ASI ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਦੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ’ਚ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਐੱਸ. ਈ. ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ 3 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 73355 ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 716 ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਿਵਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਰਮ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 27 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ: ਸੰਧਵਾਂ
NEXT STORY 
