ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਨੰਦਨਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ 13 ਨੂੰ ਸੀਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਟੱਪਿਆ ਹੱਦਾਂ
NEXT STORY 
