ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰ 1863 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1574 ਵੋਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 8.22 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮਰਦ, 7.52 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23124 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ 7 ਸੈਕੰਡ ਤੱਕ ਇਕ ਸਲਿਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਰਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ : ਡੀ. ਸੀ.
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
NEXT STORY 
