ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਕਬਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 13 ਅਖਾੜੇ, 12 ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹੀ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ
NEXT STORY