ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਗਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ...
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 8-9 ਅਗਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਲਾਚਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਵਰਟ
ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 7 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10-20 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 80-90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਭੋਗਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ’ਚ ਬਾਇਓ CNG ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
