ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 18 ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹਵੇਲੀ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਪਾਇਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਕਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਵੇਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੜਫ਼ਦਿਆਂ ਤੌੜਿਆ ਦਮ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ
NEXT STORY 
