ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਰ. ਟੀ. ਏ.) ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਕਰਮਨ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ
ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆਂ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ, ਉਲਟਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ', ਦੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਗਲ਼ ਲਾਈ ਮੌਤ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਨ ’ਤੇ ਲਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 4-5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਹੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ : 277 ਕਰੋੜ ਦੇ 7 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ
NEXT STORY 
