ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਅਮਰਿੰਦਰ)— ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 97 ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਚੁਣੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬੀ-50 'ਤੇ ਟੂ ਲੇਨ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ 16.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 97 ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 97 ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 'ਚ 1 ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ 'ਚ 2 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਵੇ
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 16.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
2.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
