ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ. ਈ.) ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼) ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਲੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹਨ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ! ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ Weather ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ! 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਡ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
