ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਿਦਨੋ-ਦਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਸਿਟੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 6 ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡੰਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 17 ਕਰੋੜ ਿਵਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ
ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦ
-ਟਰੈਕਟਰ 7
-ਟਿੱਪਰ 14
-ਮਿੰਨੀ ਟਿੱਪਰ 9
-ਬੈਕਲੋਡਰ 7
-ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ 3
ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
-ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕ
-ਕ੍ਰਾਲਰ ਡੋਜ਼ਰ ਇਕ
ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ
-ਵ੍ਹੀਲ ਲੋਡਰ 6
-ਮਿੰਨੀ ਟਿੱਪਰ 6
12 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ
-ਡੰਪਰ ਪਲੇਸਰ 6
-ਬਿਨ ਸਮੇਤ ਕੰਟੇਨਰ 25
ਛੋਟੇ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ
-ਡੰਪਰ ਪਲੇਸਰ 5
-ਕੰਟੇਨਰ 20
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ
-ਟਰਾਲੀਆਂ 7
ਰੇਹੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਨ ਗਾਇਬ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਬਾੜ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਹੜੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਹੜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਗਿੱਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿਨ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
