ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ 4 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, PNB ’ਚੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੰਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪੇਸ਼
ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਦਰਅਸਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ, ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਪੈਟ ਹਾਊਸ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ
NEXT STORY 
