ਜਲੰਧਰ, (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)- ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਖਤਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ।
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਹਿਰੂ
ਜਵਾਹ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਮਾਰਚ 1946 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 1946 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿੱਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੈਗਜ਼ੈਗਟਿਵ ਰੈਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 114 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭਾ ਦੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜੀ. ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1951 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
