ਗੈਜ਼ੇਟ ਡੈਸਕ: 4G ਅਤੇ 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਭਾਵ 6G ਨੈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ Wi-Fi ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 6 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ GHz ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ Wi-Fi ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6GHz ਬੈਂਡਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ , ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸ Wi-Fi ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6GHz ਬੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
Apple, Meta,Cisco, Amazon ਅਤੇ Intel ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 6 GHz ਵਾਲੇ 1200 Mhz ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ Wi-Fi ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੀਮਿੰਗ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਅਕਸੈਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਡ Wi-Fi ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਨੈਟਵਰਕ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5G ਅਤੇ 6G ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Jio ਅਤੇ Vi ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 GHz ਨੂੰ IMT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ 5G ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ 6G ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੈ WiFi, ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
