ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟੇਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ (PCBA) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਅਤੇ EY ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 2021-26 ਤਕ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯਾਨੀ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ PCBA ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਚਕਰਿੰਗ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਬੋਰਡ
ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਡਿਵਾਈਸ ’ਚ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫਨ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ PCBA ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ PCBA ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ 2022-23 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ
ਚੀਨ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ. ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
Volvo ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ’ਚ ਚੱਲੇਗੀ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
NEXT STORY 
