ਆਟੋ ਡੈਸਕ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 10% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ 15% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ 1,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਮਹਾਂਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਟੋਲ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਛੋਟ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਈਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, 'ਰੇਂਜ ਚਿੰਤਾ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਈਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਰ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਟੋ ਸੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ!
NEXT STORY 
