ਜਲੰਧਰ- ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.) ਤੋਂ 3 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤ) ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 3,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਤੋਂ 10-12 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਸ਼ਨ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਓਮੀ ਰੈਡਮੀ ਨੋਟ 4 vs ਹਾਨਰ 6ਐਕਸ : ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ
NEXT STORY 
