ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਤੁਵਾਲੂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਸ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਨਾਹ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਵਾਲੂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5,157 ਤੁਵਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 11,000) ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 280 ਤੁਵਾਲੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਵਾਲੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੁਵਾਲੂ ਨੌਂ ਛੋਟੇ ਐਟੋਲ (ਕੋਰਲ ਟਾਪੂਆਂ) ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ:
- 2050 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 2100 ਤੱਕ, 90% ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ।
ਤੁਵਾਲੂ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਧੀ: 'ਫਲੇਪਿਲੀ ਯੂਨੀਅਨ'
2023 ਵਿੱਚ ਤੁਵਾਲੂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੇਪਿਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੇ CRPF ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਲੋਕ
ਪਛਾਣ ਬਨਾਮ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ
ਤੁਵਾਲੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਗਾਵ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਵਾਲੂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸ' ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY