ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੋ ਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸੇਵਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਰ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
'ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਲਈ 'ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ' ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਚੀਨ
NEXT STORY 
