ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੇਨ ਕਾਰਡਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸੀ.ਏ.ਏ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀ.ਏ.ਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਨੀਤੀ ਰਿਸਰਚ (ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਪੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਏ.ਏ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- CAA ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
CAA ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
1. ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ: CAA ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ CAA ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ
NEXT STORY 
