ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੌਬ ਮੇਨੇਂਡੇਜ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟੀਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਨੇਂਡੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇਪਾਲ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ੂਮਰ ਅਤੇ ਮੇਨੇਂਡੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ
NEXT STORY 
