ਲੰਡਨ— ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ' ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਕਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਗ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਾਮੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ 'ਪੈਨੇਰਮਾ' ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਕਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੱਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 18ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ
NEXT STORY