ਟੋਰਾਂਟੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ 'ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 'ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 13,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 15,000 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਦੋ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ 'ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਾਂਹ
NEXT STORY 
