ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਯੂ.ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ EB5BRICS ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕ ਟੰਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਟੰਡਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.35 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਅਸਲ' ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ 250 ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰ
NEXT STORY 
