ਬੈਂਕਾਕ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਫ਼ੌਜ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ! ਮਹਿਲਾ ਨੇ 60 ਸਾਲਾ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਚਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
