ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਮਿਸਕਾਨਜ਼ਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ (FSC) ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (CMRA), 1929 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,“ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 10 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਐਫਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸੀਐਮਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰਡਨ, ਮਲੇਸੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਇਕ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
