ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੂੰ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਰੇਖਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਮਰਾਨ : ਕਟਰਸ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
