ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੁਲਟਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ, ਮੋਲਡੋਵਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ CDU/CSU ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੈ
ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
