ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ ਮੋਹਨ) : ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਡੀ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
‘ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਚਕਾਨਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ’
NEXT STORY