ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਿਨੋਦ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰੂਪ ਇਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੂਪ ਇਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 9ਲੱਖ 67ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ 600 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੇਨ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 68ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, 69ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ 1997 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਦਾ। ਜਦਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਰੂਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
