ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਚਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਕਟ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਖੋਜੇ(ਮਿਲੇ) ਵੱਡੇ ਖਣਿਜ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੱਢਣ(ਨਿਕਾਸੀ) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ.ਵੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਓ.ਵੀ.ਐਲ. ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓ.ਵੀ.ਐਲ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਓ.ਵੀ.ਐਲ. ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓ.ਵੀ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਨਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ 21,700 ਅਰਬ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਆਈਓਸੀ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਰਜਾਦ-ਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 21,700 ਅਰਬ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.1 ਅਰਬ ਘਣ ਫੁੱਟ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓ.ਵੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਓਆਈਐਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਸਟਿੱਕਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਓਵੀਐਲ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿਚ ਓਵੀਐਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਸ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਇਆ : RBI
NEXT STORY 
