ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਬਿਊਰੋ)— ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਰਬੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ 62 ਵਿਚੋਂ 55 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 'ਹੀਬਰੂ' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੀਬਰੂ ਕੈਲਡੰਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੈਲਡੰਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ-ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।''
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐੱਮ.ਕੇ. ਜਮਾਲ ਜਹਾਲਕਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਪੋਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਿਆ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚੁਣੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਨਮਕ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
