ਰੋਮ (ਕੈਂਥ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਪੱਰ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਬਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਰੋਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਜਦੂਤ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜਦੂਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਰੋਮ 'ਚ ਆਏ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਰੀਨਤ ਸੰਧੂ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉਪੱਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਨ ਲਾਸੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੀਨਿਓ, ਅਪਰੀਲੀ, ਵਿਲੇਤਰੀ, ਫੋਂਦੀ, ਬੋਰਗੋਲੀਵੀ ਸਬਾਊਦੀਆ, ਪੁਨਤੀਨੀਆ ਤੇ ਬੋਰਗੋਹਰਮਾਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੋਰਗੋਹਰਮਾਦਾ (ਲਾਤੀਨਾ) ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਸਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁਨਤੀਨੀਆਂ (ਲਾਤੀਨਾ) ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ।ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪੱਰ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਜਦੂਤ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈਕੇ 50 ਰੁਪੲੈ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ : ਸੂਤਰ
NEXT STORY