ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ICJ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ 'ਡੈਲਟਾ' ਵੇਰੀਐਂਟ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਾਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜੜ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਮੁਸਲਿਮ : ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ
NEXT STORY 
