ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ'
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਮੌਲਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ "ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ. ਵੂਮੈਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਬਾਲ ਦੁਲਹਨਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
