ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ (UNICEF) ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ 64 ਵਿੱਚੋਂ 58 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਣਾ ਫਲਾਵਰਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 59 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਸਰੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਈਦੁਰ ਰਹਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ, ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਪਲੋਬ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਏ. ਮੁਹਿਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ 'ਬਲੂ-ਕਾਲਰ' ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਸਮੱਸਿਆ
NEXT STORY 
