ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਬਿਊਰੋ); ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 9ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੇਲ ਅਵੀਵ 'ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਹੈਫਾ, ਬੇਰਸ਼ੇਬਾ, ਹਰਜ਼ਲੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁੁਲਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰੀਵ ਲੇਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, 9 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 13 ਜ਼ਖਮੀ
ਉੱਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਡਰਨ 69 ਦੇ 40 ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਫੌ਼ੌਜ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਤੇਜਲ ਮਹਿਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
