ਵਰਲਡ ਡੈਸਕ — ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕ ਨੇਉਂਗ-ਹੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਰੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀ ਕਯੂੰਗ-ਜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਯੂੰਗ-ਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।'
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ' ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰਣਗੇ ਕਿਵੇਂ।'
ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਸਾਲ 1960 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2001 ਤੋਂ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 76 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 2009 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ : ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 25 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
