ਲੰਡਨ (ਏਐੱਨਆਈ): ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਏਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
NEXT STORY 
